बांगड्यांचा सन्मान करायला शिका...!

बांगड्यांचा सन्मान करायला शिका म्हणजे मिळवलात...!

【वाढत्या बलात्कार आणि महिला अत्याचारावर कटाक्ष टाकणारा लेख..】

लेखक : एन.के. (पत्रकार)

मोबाईल : ८८०६६०५८५२

दिनांक : १ मे २०१८ (महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्त लिहलेले..)

आपण राहत असलेल्या समाजाला एक राजकीय आणि मौलिक तथा वैचारिक बलिदानाचा इतिहास लाभला आहे. अनेक सोयी आणि सुविधांच्या कक्षेत वावरताना स्वातंत्र्यनंतर काळात राजकीय आणि टेक्निकल चेंजेस खूप होताना आणि वृद्धी तथा विकास वेड्यासारखं झालाय का वेड्यासारखं करतो आहे हे समजेना झालाय. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या काळात भारत माता सुखा-समाधानाच्या विचारांनी जनता आंनद नावाच्या दिवसात गोड नांदत होती. इतिहास आणि वैचारिक विचारांनी समृद्ध झालेला माझा भारत महिला आणि मुलगी यांच्या अनिष्ट प्रथावर 'काहीसं' निर्बंध लागले पण त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न आजही ऐरणीवर आहे ही खंत मात्र रोजच्या सकाळ संध्याकाळची दिनचर्या बनून गेली आहे. लिहिण्यासाठी अनेक प्रश्न आहेत पण सत्ताधारी आज प्रत्येकाच्या विषयाला बेताल वक्तव्य करत सुटतो. तर काही ठिकाणी सामन्याच्या प्रश्नाला 'मॅनेज' ने दबवले जातात अशी मार्मिक खंत वाटावी इतक्या स्वातंत्र्यात आपण आहोत का...? विचार करायचा की आम्ही पण आणि तुम्ही पण आज शासन आणि प्रशासन घुडगे टेकून आम्हा महिला किंवा बाल बघेना सर्रास रोज निदान एक तरी अत्याचार किंवा बलात्काराच्या गोष्टींची वृत्त पत्रात पाहायला मिळते आहे. म्हणजे असं झालय 'आंधळं दळतय कुत्रं पीठ खातंय' मग आता दळणारा तर त्यावर निर्बंध आणू शकतो आशा कुत्र्यापासून आपल्या गिर्हाईकच्या पिठाला वाचवू शकतो पण कुत्रं गिरणीवाल्याच आहे असं आता काहीसं झालं आहे.
सामान्य सत्ताधारी अशा प्रश्नावर कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत कारण सत्ता, खुर्ची, आणि पक्ष महत्वाचा आहे कारण घरचा रस्ता पाहायला लागेल या भीतीने समाजाच्या अनेक अशा लज्जास्पद प्रकरणावर अनेक वेळा काय नेहमीच मौन असत...! एखाद्या सत्ताधाऱ्यानं किती मस्तीत, माजात, घमेंडखोरीत मिरवावं? मग तो संपूर्ण पक्ष असो की त्याचं नेतृत्व. कोवळ्या मुली, वयात आलेल्या मुली, स्त्रिया यांच्यावर सरेआम बलात्कार होतात. संरक्षक पोलिसांच्या साक्षीनं लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवणारे लिंगपिसाट होतात. करुण किंकाळ्यांनी आसमंत हादरतो, देशवासी दिग्मूढ होतात. मती गुंग, सुन्न होते. पण यांच्या जाहिराती अधिक रंगीत होतात. यांचे लोकार्पण सोहळे थांबत नाहीत. प्रसंगानुरूप कुर्ते आणि जाकिटे रंग बदलत राहतात. रक्ताचा सडा पडतो, देहाची विटंबना होते, निरपराध झुरळापेक्षा क्षुल्लक पद्धतीनं मारले जातात. यावर कळस म्हणजे अपराधी, अपराधगंडानं अथवा कायद्याच्या शासनाच्या भीतीनं गपगर होऊन फरार होत नाहीत की तोंड लपवत नाहीत. उलट राष्ट्रध्वज हातात घेऊन झुंडीनं हिंडत कायदा, न्याय, शासन सर्वांनाच आव्हान देतात. कारण, आम्ही हिंदू आहोत आणि देशात आता आमचंच सरकार आहे. सरकारचं मौन या आक्रमकतेला मूक प्रतिसादच देतं.
सांगा ना बलात्कार होतात महिला अत्याचार सहन करते. पण यावर कठोर असं प्रशासनाची चाबूक आम्हाला आणि सर्वांना गर्व वाटेल असं कुठं आहे ? नाव ठेवलं पाहिजे म्हणून नाही किंवा महिला सुरक्षा आणि 'सबका साथ सबका विकास' च्या नावाखाली सत्ता भोगायला लागला तुम्ही पण सब च्या विकास आणि सुरक्षेच के केला ओ तुम्ही. उन्नावमध्ये तर सरळ सरळ लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, पोलिस आणि राज्य सरकार वर्षभर पीडितांना झुलवतात. दबाव टाकतात, नमवतात. पीडित मुलीच्या बापाचा पोलिस कोठडीतच मृत्यू होतो. ‘दबंग’गिरी चालूच राहते. हे असे ‘दबंग’ सर्व पक्षीय वारकरी असल्यानं विरोधी पक्षही आस्ते कदम मोडवर जातात. आणि हे सर्व घडत असताना प्रधानसेवक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मरण करत स्वत:च्या पदाचं श्रेय त्यांना देत आयुष्यमान सप्ताह साजरा करण्याचे आवाहन सोहळे करत राहतात! किमान नैतिकता ही आता या राष्ट्रीय पक्षात आणि त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांत राहिलेली नाही. जणू काही आपण त्या गावचेच नाही, असं आठवडाभराचं मौन पंतप्रधानपदाची शोभा करतं. कधीतरी याच पक्षाच्या जाज्वल्य नेत्यानं, जो सध्या अडगळीत आहे, त्यावेळच्या पंतप्रधानांना ‘सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री’ अशी चपराक लावली होती. त्याच पंतप्रधानांना आताच्या पंतप्रधानांनी ‘मनमौनसिंह’ असं नाव दिलं होतं. मग आता या दोन्ही उपाध्या एकत्र करून ‘मौनी निकम्मा’ म्हणून साभार परत करायच्या काय? टीकेची झोड आणि राजकारण याना मध्य म्हणून बघायला आम्हालाही आवडत नाही पण राजकीय झेंड्याखाली EVM च्या मदतीने प्रतिनिधी झालेले कधी प्रतिनिधींच्या पुढं असलेले 'लोक' या शब्दाला जागले नाहीत. हे पण कटू सत्य म्हणावं लागेल का नाही...? भारत निर्माण होतोय असं लाट पहिली पण समुद्र मात्र आम्हाला राजस्थानी वाळवंटासारखाचं दिसतो आहे. महिलांच्या समस्या घेऊन जगत असताना निर्भया पथक त्यांच्या परीने हा ... 'अथक' प्रयत्न करूनही महिलांच्या लचके तोडले तर कसे जातात. गस्त आणि प्रशासन इतकं स्ट्रीक्ट असताना खिंडार पडतेच काशी...? शाहिस्तेखान निसटून जातोच कसा..? ही प्रश्न आम्हाला पडतात पण विचारायचं कुणाला हा पण या प्रश्नापेक्षा भला मोठा प्रश्न बनून गेलाय. कारण न्याय आणि सुव्यववस्थेवर नियंत्रण तथा लोक हित वर्धक पोषक वातावरण जपण्याचे एकमेव सूत्र म्हणजे लोकप्रतिनिधी. आणि अशा कठुआ आणि उन्नाव सारख्या प्रकरणात जर सावरासावर जर लोक प्रतिनिधीच करत असतील तर न्याय कुणाला मागायचं आणि असं प्रश्न पडणं साहजिक आहे...
    आत्ता पर्यंत कोपर्डी आणि अशा अनेक प्रकरणाचा छडा किती सक्षम पद्धतीने लागला आम्हालाही कळत ना. या सर्व घटनांतील पुरुषी मानसिकता हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे. मग तो पुरुष आमदार असो, मंत्री, अधिकारी, प्रधानसेवक असो की सरसंघचालक. स्त्रियांचं स्वावलंबन आणि स्वयंनिर्णयन कायमच खूपत असतं सर्वांनाच. त्यामुळेच स्त्री आरक्षण विधेयक संसदेत धूळ खात पडतं. हरेक बलात्कारासोबत नवा कायदा, नवे नियम, नव्या समित्या. पण पुरुषांची शिकवणी नाही. तीन मुलांच्या आईवर कोण बलात्कार करेल, हे भाजप नेत्याचं दिव्यज्ञान. हे असे मर्द ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षाकडून आपण अपेक्षा तरी काय करायची? असं नाही ज्यांच्या मूळ आपल्यात आज गाव राज्य आणि देश जिवंत आणि सुरळीत चालू आहे त्याचे तारणहार म्हणजे जवान आणि जवानांच्या पत्नीवर सत्ताधारीचा प्रतिनिधी असे बेताल वक्तव्य करतात का ओ कुणाचं श्रेय आणि अभय आहे याना....? बलात्कार यांच्या काळात आणि त्यांच्या काळात होत नव्हते का असा उत्तर आणि प्रश्न येतील पण प्रतिनिधी आणि मॅनेज नावाची वाढीव चरबी फक्त या सध्य सत्ताधाऱ्यांच्या अंगावर आहे म्हणून असे प्रकरणे सर्रास आणि रोजरास घडत आहेत. याला बंधन काय म्हणून अनेकांचे उलट प्रश्न येतील ही पण त्यांना उत्तर एकच असु शकते ज्यांच्यात हिमंत नसते ते फक्त भुंकत असतात आणि आपण भुंकणारऱ्याला भाकरी घालायचं का इमानदार कुत्र्याला आपलं करायचं हे सर्वस्वी तुम्हा आम्हाच्या हातात आहे.

    या आणि अशा गुन्हेगारीतील गुन्हेगारांना त्यांचे त्यांचे पक्ष, नेते, धर्म, जाती वाचवतील. यातून स्त्रियांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे. रामराज्यांनी भारलेल्या सध्याच्या काळात राम, रावण, धोबी, सगळेच एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला अग्निपरीक्षा, लवकुश व आजन्म वनवास!

...तेव्हा प्रतीकं आणि मिथकं यातून बाहेर पडत थोडं उच्चरवानं सांगायला हवं की, बांगड्यांचा अहेर तथाकथित मर्दांना पाठवू नका. आम्हाला बांगड्यांचं ओझं नाही की, ते तेवढंच आमचं स्त्रीधन नाही. आता सती पेटणार नाहीत, तशी बांगडीही फुटणार नाही की, कुंकू पुसलं जाणार नाही. म्हणून पर्यायी न भक्कम शासन येईपर्यंत जस आरक्षणाचा प्रश्न गाजरात रूपांतरित झाला. आणि त्या ८ वर्षाच्या असिफा प्रकरण दुर्लक्षित व्हावं म्हणून श्रीदेवीच्या प्रकरणाची चिन्ह चिन्ह करून चाळण कंटाळले इतकं चाळून पसरवल आणि हे सगळं शाळा आणि ज्ञान प्राप्त करून पण योग्य तात्पर्य आपल्यात मिळत नाही आपण फक्त परराष्ट्र मंत्री , भाई और बेहनो च्या गोड आपकी अदालत मध्ये बघून भारत मागासत्तेची स्वप्न पाहणार असू तर आपण चुकीच्या रस्त्यावर आहोत. चुकलं असेल तर क्षमस्व...!


धन्यवाद...!