शासनाची हि योजना बनेल वाड्या वस्तीवरील पाल्याना आडकाठी - वाड्या वस्तीवरील विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी होणार पायपीट व वणवण पालकातून नाराजी
- एन.के. (पत्रकार)
अनुक्रमे शासनाने नव्याने घेतलेल्या शाळा बंदीचा निर्णय म्हणजे चक्क चुकीची ठरते का काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज पर्यंत वर्षानुवर्षे कमी पटसंख्या असून सुद्धा आपल्या पाल्याला जवळच्या शाळेत घालून त्याची पायपीट कमी करणे, आणि शिक्षण हे शेवटी विद्येचे एक अनुभवी पात्र म्हणून पालकांनी आपल्या पाल्याला शाळेच्या दर्जा असो वा गुणवत्ता ऐवजी शिक्षणाचं दार आणि व्यासपीठ म्हणून या शाळांकडे पहिले परंतु शासनाच्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा जनतेतून असंतोष निर्माण होत आहे. जि प शाळा यांच्या पटसंख्या कमी म्हणून या शाळा मुख्य शाळांना जोडण्याचे काम शासन करणार आहे... देशात शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून गाव तिथे शाळा,वाडी-वस्ती तिथे शाळा या योजनेचे स्वागत या अगोदर झाले आणि परिणामी सीमाभागातील कन्नड शाळा बंद पडून मराठी शाळेकडे निश्चितच कौल वाढला होता आणि या शासनाच्या निर्णयाने पाल्याची शिक्षणासाठी वणवण होणार आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्वरूपाच्या या शाळा शासनाने जर बंद केल्या तर अनेक मुलं आपल्या शिक्षणासाठी गावातील शाळेपर्यंत पोहचण्यासाठी जर साधन उपलब्ध नसेल किंवा बालवयात शिक्षणाच्या दारापर्यंत पाल्याला पोहचवणे जर पालकांना जमले नाही तर ते पुढं पाल्य शिक्षण घेईल...? किंवा पालक पाठवतील...? आणि याचा परिणाम म्हणून शिक्षण या संज्ञेपासून कितीजण वंचित राहतील...? किती पाल्यांचे नुकसान होईल...? वेळोवेळी शिक्षकांच्या मूल्यमानापाच्या परीक्षा ? कन्नड शाळा पूर्वतत सुरु करण्याची मागणी तर वाढणार नाही ना...? ऐपत परीक्षण इ. मुळे अगोदरच शिक्षकांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार बनलेल्या प्रश्नात या शाळा बंदीच भूत नव्याने... यातून शासनाला काय साध्य करायचे आहे सीमाभागातील कन्नड शाळेकडे नक्की कौल वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिक्षक कमी म्हणून शाळा संकुचिकरणाचे काम शासन करणार आहे म्हणजे त्या पाल्याला आणि शिक्षकाला नवखं व्यासपीठ देऊन गोंधळात टाकण्याची हि भूमिका किती सकारात्मक बरोबर किती स्वीकारा योग्य वेळ आणि भाविष्यचं ठरवेल.
धन्यवाद...!
- एन.के. (पत्रकार)
अनुक्रमे शासनाने नव्याने घेतलेल्या शाळा बंदीचा निर्णय म्हणजे चक्क चुकीची ठरते का काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज पर्यंत वर्षानुवर्षे कमी पटसंख्या असून सुद्धा आपल्या पाल्याला जवळच्या शाळेत घालून त्याची पायपीट कमी करणे, आणि शिक्षण हे शेवटी विद्येचे एक अनुभवी पात्र म्हणून पालकांनी आपल्या पाल्याला शाळेच्या दर्जा असो वा गुणवत्ता ऐवजी शिक्षणाचं दार आणि व्यासपीठ म्हणून या शाळांकडे पहिले परंतु शासनाच्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा जनतेतून असंतोष निर्माण होत आहे. जि प शाळा यांच्या पटसंख्या कमी म्हणून या शाळा मुख्य शाळांना जोडण्याचे काम शासन करणार आहे... देशात शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून गाव तिथे शाळा,वाडी-वस्ती तिथे शाळा या योजनेचे स्वागत या अगोदर झाले आणि परिणामी सीमाभागातील कन्नड शाळा बंद पडून मराठी शाळेकडे निश्चितच कौल वाढला होता आणि या शासनाच्या निर्णयाने पाल्याची शिक्षणासाठी वणवण होणार आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्वरूपाच्या या शाळा शासनाने जर बंद केल्या तर अनेक मुलं आपल्या शिक्षणासाठी गावातील शाळेपर्यंत पोहचण्यासाठी जर साधन उपलब्ध नसेल किंवा बालवयात शिक्षणाच्या दारापर्यंत पाल्याला पोहचवणे जर पालकांना जमले नाही तर ते पुढं पाल्य शिक्षण घेईल...? किंवा पालक पाठवतील...? आणि याचा परिणाम म्हणून शिक्षण या संज्ञेपासून कितीजण वंचित राहतील...? किती पाल्यांचे नुकसान होईल...? वेळोवेळी शिक्षकांच्या मूल्यमानापाच्या परीक्षा ? कन्नड शाळा पूर्वतत सुरु करण्याची मागणी तर वाढणार नाही ना...? ऐपत परीक्षण इ. मुळे अगोदरच शिक्षकांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार बनलेल्या प्रश्नात या शाळा बंदीच भूत नव्याने... यातून शासनाला काय साध्य करायचे आहे सीमाभागातील कन्नड शाळेकडे नक्की कौल वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिक्षक कमी म्हणून शाळा संकुचिकरणाचे काम शासन करणार आहे म्हणजे त्या पाल्याला आणि शिक्षकाला नवखं व्यासपीठ देऊन गोंधळात टाकण्याची हि भूमिका किती सकारात्मक बरोबर किती स्वीकारा योग्य वेळ आणि भाविष्यचं ठरवेल.
धन्यवाद...!
No comments:
Post a Comment